सैय्यद वाजिद// मुंगेली: राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनवरी माह में पीडीएस दुकानों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन खाद्य विभाग द्वारा परिपालन करते हुए मुंगेली जिले के सभी 397 पीडीएस दुकान में कराया गया जिसमें जिले के करीब 80 पीडीएस दुकानों में 1200 क्विंटल खाद्यान्न सामग्री का रिकार्ड अंतर पाया गया है इतनी बड़ी मात्रा में शार्टेज आने से इन दुकानों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है की आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अनाज कहा चले गए..वही विभाग ने सम्बंधित 80 पीडीएस दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगकर शार्टेज की भरपाई करने के लिए प्रकरण दर्ज कर एसडीएम न्यायालय में प्रेषित किया है...जिन दुकानों में शार्टेज आई है उन दुकानों की कमीशन की राशि रोक दी गई है...!

विभाग के पास शार्टेज दुकान की जानकारी नही:

रिकार्ड खाद्यान्न सामग्री के शार्टेज मामले में जिन 80 दुकानों में अंतर पाया गया है उसकी जानकारी विभाग प्रमुख से चाही गई तब उन्होंने बताया कि विभाग के पास ये जानकारी नही आई है महज आंकड़ा ही आया बाकी सम्बंधित जानकारी ब्लाक स्तर पर एसडीएम न्यायालय भेजा गया है...ये अपने आप मे एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में शार्टेज वाले दुकान की जानकारी जिला कार्यालय में है ही नही..!

कार्रवाई या महज खानापूर्ति:

खाद्यान्न सामग्री में इतनी बड़े शार्टेज आने के बाद में भले ही इन दुकानों की कमीशन की राशि को रोका गया है पर खानगी पर कैसी कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा या फिर अन्य मामलों की तरह महज कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी..जबकि बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए..!

बाजार में खुलेआम बिक रहा है सरकारी चावल:

गड़बड़ी का खेल सिर्फ विभाग और पीडीएस दुकान तक समिति नहीं है..शहर के बाजार में भी राशन दुकानों का चावल खुलेआम बिक रहा है...जो कुछ बिचौलियों के माध्यम से राइस मिलों तक पहुंच रहा है..लेकिन फूड विभाग इस कारोबार में अंकुश लगाने में नाकाम है..शहर के चिन्हित बिचौलिए ऐसे चावल की खरीदी और बिक्री कर रहे है..इसकी जानकारी भी विभाग के पास है...लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है कुछ छोटी मोटी कार्रवाई के बाद विभाग अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है...!

नियमानुसार होगी कार्रवाई-खाद्य अधिकारी:

इस पूरे मामले पर विभाग के जिला खाद्य अधिकारी एच के डड़सेना ने बताया कि गड़बड़ी करने वाले दुकानों के संचालक के खिलाफ पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी..साथ ही जिन दुकानों में शार्टेज आया हुआ है उन दुकानों की कमीशन की राशि रोकी गई है ताकि इससे शार्टेज की भरपाई की जा सके...!