MP Alert : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा परम धर्म है। ताज़ा हालातों को देखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जरूरी नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। डॉ. यादव ने साफ किया कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और मैदान में पदस्थ कर्मचारी अवकाश पर न जाएं।
डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी-अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें और सुरक्षा के सभी आवश्यक ऐहतियाती कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय एवं जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, एडीजी गुप्तवार्ता ए साईं मनोहर, सैन्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश रद्द
प्रदेश के 13 विभागों के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के उप सचिव प्रदीप जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में प्रदेश के 13 विभागों की सूची जारी की गई है। आदेश में निर्देशित किया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों को अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में यथा स्वयं अथवा स्वयं के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि पर ही अवकाश मिल सकेगा। यह अवकाश भी जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तल पर विभाग के भार साधक सचिव द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा या अनुमति मिल सकेगी।
इन विभागों के लिए आदेश : लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग।