भोपाल। मजदूरों (Labour) को मिलने वाली मजदूरी में इजाफा (Increase) करने का फैसला (Desigion) लिया गया है। मध्य प्रदेश में काम (Work) करने वाले मजदूरों को मिलने वाले रूपये (Rupess) में 25 प्रतिशत (Percentage) तक की बढ़ोत्तरी की गई है। औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के हित के लिए यह निर्णय लिया गया है।

आगामी एक अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25% से अधिक मजदूरी देने के आदेश जारी किए हैं। काम करने वाले मजदूरों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी को लेकर मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री ने इस पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया है। बता दें कि इससे पूव्र वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूर वेज रिवीजन किया गया है।

क्रांतिकारी फैसला

प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मजदूरों के हितों के संरक्षण और कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया  श्रमिकों के कल्याण की दिशा में यह एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला माना जाएगा। प्रदेश के सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड सभी श्रमिकों  की मजदूरी में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी।

श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है कि भाजपा की सरकार में यह बड़ा बदलावा है। मंत्री पटेल ने बताया कि मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में अध्याय का बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्णयों की सरहाना करते हुए मंत्री पटेल ने सभी वर्गों के विकास की बात कही है। मंत्री पटेल ने कहा कि मजदूरों के विकास की कड़ी में श्रमिकों के उत्थान के लिए यह पहल हुई है।