MP Kisan News : मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों को पराली नहीं जलाने पर अवॉर्ड और प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है। मोहन सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों के बैंकों का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार 2025 के डिफाल्टर किसानों का ब्याज सरकार वहन करेगी।

सरकार भरेगी ब्याज

दरसअल, 31 मार्च तक सहकारी बैंकों के कर्ज जमा न कर पाने के कारण प्रदेश के कई किसानों को डिफाल्टर कर दिया गया है। किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। किसानों की इस संकट की घड़ी में मोहन सरकार ने बैंकों के कर्ज का ब्याज जमा करने का फैसला किया है। मोहन सरकार ने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है। 

किसान संघ ने बताई थी समस्या

बता दे कि भारतीय किसान संघ ने मोहन सरकार के भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट के मामले में सीएम मोहन यादव को किसानों की बैंक संबंधी समस्या से अवगत कराया था। इसके अलावा किसान संघ ने किसानों की सलाह के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए की बात भी रखी थी। जिसकें बाद मोहन सरकार ने किसानों के कर्ज का ब्याज भरने का ऐलान किया है।