रायपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की 1,460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल डिजिटल सेवा केंद्र’ की शुरुआत की है। इन केंद्रों की स्थापना से गांवों में अब सरकारी और वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे सुलभ होंगी।

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई ‘मोदी की गारंटी’ का हिस्सा रही है, जिसे अब प्रदेश सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। इस डिजिटल पहल को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

हर ब्लॉक की 10 पंचायतों में एमओयू के तहत शुरू हुई सेवा:

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पहले ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र खोलने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एमओयू साइन हो चुका था। अब इन केंद्रों के ज़रिए ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी।

ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं:

इन सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण अब निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ अपने ही गांव में ले सकेंगे:

बैंकिंग सेवाएं: नकद निकासी, धन अंतरण

बिजली और पानी बिल का भुगतान

पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़ी सेवाएं

रेलवे टिकट बुकिंग

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन

डिजिटल प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सुविधा:

इन सेवाओं से ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए अब ब्लॉक या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सीएम ने बताया ऐतिहासिक पहल, उपमुख्यमंत्री ने बताया मील का पत्थर:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर को छत्तीसगढ़ के लिए "ऐतिहासिक दिन" करार दिया। उन्होंने कहा, “मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, वह अब पूरी हो रही है। यह केवल सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।”

वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, “पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त करने में अटल डिजिटल सेवा केंद्र मील का पत्थर साबित होंगे। इससे गांव में ही रेलवे टिकट हो या पेंशन, सब कुछ मिल सकेगा।”