भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर प्रदेश की लंबित रेल परियोजनाओं सहित प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेल मंत्री वैष्णव का ध्यान इंदौर-दाहोद रेल परियोजना की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि यह परियोजना पीथमपुर, धार, सरदारपुर और झाबुआ के औद्योगिकीकरण और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेल परियोजना के अलग-अलग सेक्शन के भू-अर्जन कार्य की प्रगति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मिशन मोड में क्रियान्वित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस परियोजना के धार-झाबुआ सेक्शन में रेल लाइन बिछाने के साथ ही पीथमपुर में प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को सागर रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए रेल साईडिंग के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए यथोचित निर्देश प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गोयल से जल्दी ही रबी फसल की खरीदी शुरू करने समेत विभिन्न विषयों पर की चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान धार स्थित पीएम मित्र पार्क, साड़ी वॉकैथॉन का आयोजन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रस्ताव, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में जनजातीय महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रबी उपार्जन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि धार स्थित पीएम मित्र पार्क के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने और भूमि स्थानांतरित करने जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गोयल से प्रदेश में साड़ी वॉकैथन के आयोजन में सहयोग दिए जाने का अनुरोध किया, जिससे प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट्स जैसे हैंडलूम उत्पादों का व्यापक प्रचार हो सके। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा मंत्रालय ने प्रदेश शासन को साड़ी वॉकैथन के आयोजन के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। साड़ी वॉकैथन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने लोकल सेलेब्रिटी, लोकल आरजे और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को जोड़ने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में हुई चर्चा
डॉ. यादव ने प्रशिक्षण प्रस्तावों की रूपरेखा केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी संचालित है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को स्टाइपेंड सहित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने योजना में विभिन्न कपड़ा मिलों को पंजीकृत किया जाने का अनुरोध किया। इससे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ दिया जा सके। केंद्रीय मंत्र गोयल ने इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों को कपड़ा मिलों का डाटाबेस तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की समर्थ योजना से प्रदेश की सीखो कमाओ योजना को जोड़कर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के महिला स्व-सहायता समूहों को लाभ दिया जा सकता है।
प्रदेश की मंडियों में गेंहू की आवक शुरू हो जाएगी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रबी उपार्जन के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री गोयल से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश की मंडियों में गेंहू की आवक शुरू हो जाएगी और किसानों का उपार्जन हेतु पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि किसी भी किसान की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन से किसी भी किसान को वंचित नहीं रखा जाएगा और प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों तथा वनाधिकार पट्टाधारकों से उपार्जन किया जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम की ओर से अधिकाधिक गेंहू उपार्जन के लिए एक सप्ताह के भीतर उपार्जन केन्द्र खोले जाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री यादव से चर्चा, शीघ्र निराकरण का आश्वासन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके निवास पर सौजन्य भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े लंबित प्रकरणों पर निराकरण करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि संजय टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना के अंतर्गत ट्रांसलोकेटेड 50 गौर के रक्त नमूने एकत्र करने की अनुमति, सतपुड़ा टाइगरसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 गौर ट्रांसलोकेशन की अनुमति, टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अनुमोदन और 400 कृष्ण मृग का ट्रांसलोकेशन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इनके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 के साथ-साथ वर्ष 2023-24 की केंद्रीय प्रवर्तित योजना की लंबित किश्त भी शीघ्र जारी करवाने का निवेदन किया।