नई दिल्ली। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने शाह से प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था का लोकार्पण करने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी द्वारा एमपी के लिए जारी किए गए संकल्प-पत्र 23 की गारंटीयों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। 

सीएम यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मोदी की गारंटी के अनुसार प्रदेश में अब साइबर तहसील की अवधारणा लागू की जाएगी। उनका कहना है कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अलग से आवेदन दिए बिना पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा। साथ ही खसरा और नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा।

आपको बता दें प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बँटवारे में लागू किया जाएगा। सीएम का कहना है कि साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन 'सुशासन से सुराज' की दिशा में आगे बढ़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। नए साल में वे मध्य प्रदेश में आकर इस योजना का लोकार्पण करेंगे।