रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट मामले आज से जुड़े चार आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी होगी। जिसको लेकर रिमांड खत्म होने के बाद आज EOW और ACB की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि इन सभी पांच आरोपियों को विभग की टीम ने पांच दिनों तक रिमांड पर लिया था। भ्रष्टाचार के इस मामले में लगातार ही सरकार कार्रवाई कर रही है। जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा संभग सभी कलेक्टरों के साथ इस मामले कई फैसले भी लिए गए हैं। 

प्राथमिकता के आधार पर होगा निवारण :
 
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत मुआवजा वितरण और भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने महत्वपूर्ण बैठक ली थी। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े मुआवजा वितरण हर स्तर से जांच होगी। वहीं इनमें से जिन लोगों अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिल सका है। उन्हें शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतमाला परियोजना में अब तक जितने लोगों को मुआवजा मिला है, उसकी सूची वेबसाइट में अपडेट की जाएगी। यह सूची जिस गांव से संबंधित मामला है, वहां और कलेक्टर कार्यालय में चस्पा की जाएगी। आम नागरिक मुआवजा प्रकरणों के प्रकाशन के 15 दिन की समय सीमा में दावा-आपत्ति कर सकेंगे। inh और हरिभूमि ने भारतमाला परियोजना में हुए गड़बड़ी को लगातार प्रमुखता से उठाया है। 

इन गड़बड़ियों के बारे में की गई चर्चा:

रायपुर संभाग के जिला कलेक्टरों की कांफ्रेंस में इस मामले में हुई गड़बड़ियों के बारे में चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 2019 से लेकर अब तक के सभी मुआवजा प्रकरणों का प्रकाशन किया जाएगा और आम नागरिक 15 दिनों की समय सीमा में दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यह कदम जवाब देही और  पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। जिसे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि मुआवजा वितरण में किसी व्यक्ति को कम मुआवजा मिला या किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी भी जांच की जाएगी। बैठक में अपर आयुक्त इफ्फत आरा, कलेक्टर धमतरी अबिनाश मिश्रा, महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भू-अर्जन और शिकायतों की जानकारी ली :
 
श्री कावरे ने 2019 से अब तक अवार्ड भू-अर्जन मामलों की जानकारी ली। उन्होंने संभाग में रायपुर एवं धमतरी जिले में चल रही भारतमाला परियोजना में शिकायतों की जांच की जानकारी ली। निर्धारित प्रपत्र में कल ही प्रकाशित करने निर्देशित किया गया, ताकि लोग 15 दिवस में दावा-आपत्ति कर सकें। संभागायुक्त ने राजस्व मामलों में लंबित रिकॉर्ड के कारणों और मांग पत्रों के अनुपालन में देरी की जानकारी मांगी है। 

आम जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनें:

संभागायुक्त ने कहा, कलेक्टर्स केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं के नोडल अधिकारी होते हैं, इन सभी योजनाओं का जनता को लाभ दें। आम जनता से हमेशा मिलें और संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुनें साथ ही उनके निराकरण करने का हरसंभव प्रयास करें, और तहसीलदार व एसडीएम जनता से मिलना का अपना समय सुनिश्चित कर लें।