भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल से जुड़े मामले में अमेरिका की एक अदालत के नए कदम ने हलचल बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने दोनों अधिकारियों को कानूनी समन पहुंचाने की प्रक्रिया में दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहयोग मांगा है। यह मामला खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। हालांकि, अमेरिकी अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय अदालतों से किया गया अनुरोध बाध्यकारी नहीं है। साथ ही, समन जारी होने का मतलब यह नहीं है कि लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं।
पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट से मांगी मदद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे जाएं।
इनमें पटियाला हाउस जिला अदालत, द्वारका जिला अदालत और तीस हजारी जिला अदालत शामिल हैं। इन अदालतों से अनुरोध किया गया है कि वे अजीत डोभाल और सामंत गोयल तक मुकदमे से जुड़े कानूनी दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया में सहयोग करें।
हेग कन्वेंशन के तहत पहले प्रयास में नहीं मिली सफलता
दरअसल, अमेरिकी अदालत ने इससे पहले हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से भारत में समन पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक तरीके से दस्तावेज पहुंचाने की अनुमति दी।
इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास के जरिए भी समन पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हालांकि, विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया का मुकदमे के आरोपों की सच्चाई या किसी पक्ष के प्रति अमेरिकी सरकार के रुख से कोई संबंध नहीं है।
क्या है पन्नू का आरोप, भारत ने क्यों किया खारिज?
पूरा विवाद साल 2023 में न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश के आरोपों से जुड़ा है। पन्नू ने सितंबर 2024 में अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और अन्य लोगों की कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश में भूमिका थी। इस मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
हालांकि, भारत सरकार इन आरोपों को पहले ही सिरे से खारिज कर चुकी है। भारत ने इस मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय का कहना रहा है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं।
समन का मतलब आरोप साबित होना नहीं
इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह भी है कि किसी व्यक्ति को समन भेजने की प्रक्रिया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि दो अलग-अलग बातें हैं। समन का उद्देश्य संबंधित पक्ष को मुकदमे की जानकारी देना और कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना होता है।
ऐसे में अमेरिकी अदालत का यह कदम फिलहाल दस्तावेजों की तामील से जुड़ी प्रक्रियात्मक कार्रवाई है। इससे न तो अजीत डोभाल या सामंत गोयल के खिलाफ आरोप साबित होते हैं और न ही किसी की कानूनी जिम्मेदारी तय होती है।