छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की नई निविदाओं की पूरी प्रक्रिया नए Government e-Procurement पोर्टल पर शुरू होगी। इसके तहत टेंडर तैयार करने से लेकर उसके प्रकाशन, बिड प्राप्त करने और तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी की जाएगी।

नई व्यवस्था लागू होने से पहले विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी तरह की परेशानी न आए।

नए टेंडर के लिए ठेकेदारों को कराना होगा नामांकन

1 अक्टूबर के बाद जारी होने वाली नई निविदाओं में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन जरूरी होगा। विभाग की ओर से ठेकेदारों को समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए जानकारी साझा की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से ठेकेदारों तक नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने और उन्हें निर्धारित समय से पहले पोर्टल पर नामांकन कराने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।

टेंडर से लेकर मूल्यांकन तक काम ऑनलाइन

नई व्यवस्था के तहत केवल निविदा प्रकाशित करने का काम ही नए पोर्टल पर नहीं होगा। पूरी टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।

इसमें—

निविदा का सृजन
निविदा का प्रकाशन
बिड प्राप्त करना
तकनीकी मूल्यांकन
वित्तीय मूल्यांकन
संबंधित स्वीकृति और अन्य ऑनलाइन कार्यवाही शामिल होगी।

विभाग ने ठेकेदारों से कहा है कि वे अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचने के लिए पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें।

पुराने पोर्टल पर 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी लंबित प्रक्रिया

पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 30 सितंबर 2026 तक प्रकाशित की गई निविदाओं की प्रक्रिया पूरी तरह से वहीं जारी रहेगी। ऐसी निविदाओं से संबंधित बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही को 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाओं से जुड़ी कोई नई कार्यवाही नहीं होगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों की भी तैयारी शुरू

नई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विभागीय स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यूजर आईडी तैयार करना, रोल मैपिंग और Digital Signature Certificate (DSC) से संबंधित औपचारिकताएं शामिल हैं।

1 अक्टूबर से नई व्यवस्था होगी लागू

PWD का लक्ष्य है कि नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने के दिन से ही सभी नई निविदाओं का काम बिना तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के शुरू हो जाए। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों को समयसीमा के भीतर सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इस बदलाव के बाद 1 अक्टूबर 2026 से नई PWD निविदाओं के लिए नया Government e-Procurement पोर्टल मुख्य प्लेटफॉर्म होगा, जबकि पुराने पोर्टल पर पहले से प्रकाशित टेंडरों की लंबित प्रक्रिया तय समय तक जारी रहेगी।