Mohan Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश में एक मई से अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले होना शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार एक मई से तबादले से प्रतिबंध हटा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आज हुई कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। नई तबादला नीति में विभागीय मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए गए हैं। कैबिनेट ने सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। 

इनके पहले होंगे तबादले

जिन अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के मामले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी हटाए जाएंगे। जिले के भीतर तबादले की सूची कलेक्टर जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद तैयार करेंगे और उसे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से लागू किया जाएगा। यदि कोई संवर्ग 200 कर्मचारियों का है तो वहां 20 प्रतिशत, 2000 तक के संवर्ग में 10 प्रतिशत और इससे अधिक संवर्ग है तो वहां अधिकतम आठ प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे।

यूपी को बिजली देने का फैसला

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि नए सोलर एनर्जी प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी।