MP Kisan News : मध्यप्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने साफ किया है कि जो किसान पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे किसानों को एक वर्ष के लिए योजना से निलंबित कर दिया जाएगा। मोहन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
"पर्यावरण के हित में लिया सख्त फैसला"
बैठक के बाद सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह कदम पराली जलाने से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा, "हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते, लेकिन छोटे लाभ के लिए पर्यावरण और अन्य किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए।"
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद से भी वंचित
विजयवर्गीय ने आगे कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को सिर्फ किसान सम्मान निधि योजना से ही नहीं, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपज बेचने के अधिकार से भी एक साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार उनकी फसल एक साल तक MSP पर नहीं खरीदेगी।
कितना मिलता है किसान सम्मान निधि में
मध्यप्रदेश में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये भी शामिल हैं। यह राशि तीन किश्तों में दी जाती है।