Mohan Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। 16 दिसंबर 2025 को हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास और रोजगार को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी दी।
भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए बजट प्रावधान
राज्य सरकार ने भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रख-रखाव के लिए वर्ष 2025-26 में 90.67 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि मेट्रो संचालन में आय और व्यय के अंतर को कम करने के उद्देश्य से यह अनुमानित बजट रखा गया है, ताकि राज्य के वित्तीय बोझ को नियंत्रित किया जा सके।
अपर नर्मदा परियोजना को विशेष पैकेज
कैबिनेट ने बसानिया और राघौपुर बहुउद्देशीय अपर नर्मदा परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए 1782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में 5512 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई परियोजनाएं तेज होंगी। 71,967 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का विस्तार
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 905.25 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है, जिसे वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक खर्च किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को 50 हजार से 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 3% ब्याज अनुदान, 7 साल तक लोन गारंटी, प्रोसेसिंग फीस में छूट जैसी सुविधाएं युवाओं को स्वरोजगार के लिए दी जाएंगी।
छह वन विज्ञान केंद्र होंगे स्थापित
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में छह वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों की स्थापना 2025-26 से 2029-30 के बीच की जाएगी, जिस पर 48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर वानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, वन भूमि की उत्पादकता सुधारना और ग्रामीणों को अतिरिक्त आय के साधनों से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना
सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना के तहत सूचकांक को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया है। इस फैसले के बाद 693.76 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 3810 नए कार्य शुरू किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण सड़कों और अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।