भोपाल। मप्र में जीएसटी के नए पंजीयन लेने वाले व्यक्तियों में हाई रिस्क स्कोर के तहत आने वाले व्यवसािययों के बायोमिट्रिक से आधार का सत्यापन करने के लिए जीएसटीएन की मदद से जीएसटी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। नए डेटा एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग कार्य से संबंधित नए प्लेटफार्म दिशा डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर हॉलिस्टिक एनालिसिस का उपयोग शुरू कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को यहां मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा की। 

जीएसटीएन, जीएसटी प्राइम, एनआईसी, ई-वे बिल जैसे विभिन्न पोर्टल पर उपलब्ध लगभग 105 रिपोर्ट को फील्ड अधिकारियों को देकर कर ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से कर चोरी के प्रकरणों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बोगस पंजीयन की रोकथाम के लिए पंजीयन आवेदन के साथ व्यवसाय स्थल के प्रमाण के रूप में उपभोक्ता बिजली क्रमांक का वेरिफिकेशन विद्युत वितरण कंपनी के डेटा से करने की व्यवस्था है।

वर्ष 2023-24 में कुल 51,469 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ 

समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 51,469 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पूर्व वर्ष 2022-23 में प्राप्त कुल राजस्व 44,991 करोड़ की तुलना में 16% अधिक है। इसी प्रकार नवंबर 23 से जून 24 तक 37,287 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 32,450 करोड़ रुपए की तुलना में 15% अधिक है। जीएसटी के तहत माह नवंबर से जून 24 तक 24,315 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 20,035 करोड़ रुपए की तुलना में 21% अधिक है।