रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाक़ात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की भी जानकारी दी।
अमृत रजत महोत्सव' में शामिल होने का दिया निमंत्रण:
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ को अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे नवंबर में छत्तीसगढ़ पधारें और राज्य की जनता को अपना आशीर्वाद दें।
अंजोर विजन @2047’ दस्तावेज़ तैयार:
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति कर रहा है और राज्य सरकार ने ‘अंजोर विजन @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर राज्य के सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विजन डॉक्युमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों और नवाचार आधारित पहलुओं पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और आम नागरिकों की पहुंच को अधिक सुलभ बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ के विकास को मिली नई रफ्तार:
राज्य की राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित विकास के लिए गठित “छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA)” की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट और तेज़ी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो रही तेज़ प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे उद्योग स्थापित करना आसान और पारदर्शी हुआ है। 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त :
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी गई है और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। वहीं, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देकर राज्य को तकनीकी और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के ज़रिए ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा को तकनीक से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास भी जारी हैं।
मेडिसिटी और एडु सिटी पर तेज़ी से काम जारी :
राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं मेडिसिटी और एडु सिटी पर तेज़ी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में तैयार हो रही है। इससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के चलते बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में शासन के प्रति भरोसा बढ़ा है और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की आकांक्षा भी मजबूत हुई है।