रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी के बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की सीमा के अनुसार आर्थिक लाभ देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कम उत्पादन होने के बावजूद किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिल सकती है 21 क्विंटल की पूरी सहायता

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी किसान के खेत में प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान का उत्पादन होता है और वह उतना ही धान बेचता है, तो उसे बेचे गए 15 क्विंटल का भुगतान मिलेगा। इसके अलावा निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा में बचे छह क्विंटल के बराबर आर्थिक सहायता भी सीधे बैंक खाते में दिए जाने की संभावना है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर राहत देना है। हालांकि, सहायता राशि की गणना, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर अभी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

कम उत्पादन वाले किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा अतिरिक्त धान का बोझ

प्रदेश के कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की कमी और खेती से जुड़ी दूसरी चुनौतियों के कारण किसानों को अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। इसके बावजूद निर्धारित खरीदी सीमा का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी।

नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिल सकती है। साथ ही, निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अतिरिक्त धान जुटाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ धान खरीदी में होने वाली अनियमितताओं पर भी रोक लग सकती है।

बिचौलियों और फर्जी धान खरीदी पर लगेगी लगाम

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने, फर्जी रकबे के जरिए पंजीयन कराने और एक ही धान की दोबारा बिक्री जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार इस बार खरीदी प्रक्रिया में निगरानी और सत्यापन को मजबूत कर रही है।

यदि किसानों को वास्तविक उत्पादन से कम धान बेचने पर भी निर्धारित सीमा के अनुसार सहायता मिलती है, तो अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने के लिए बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। इससे अवैध धान की आवक और फर्जी खरीदी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्षों में धान खरीदी के आंकड़ों में आया उतार-चढ़ाव

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में करीब 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वहीं, 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 149 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया था।

इसके बाद 2025-26 में धान खरीदी घटकर करीब 141 लाख मीट्रिक टन रह गई। चालू सीजन में सख्त निगरानी और वास्तविक उत्पादन के आधार पर खरीदी होने से लगभग 125 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, वास्तविक खरीदी और इससे होने वाली सरकारी बचत का पता सीजन पूरा होने के बाद ही चलेगा।

कृषक उन्नति योजना में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है।

सरकार की कोशिश है कि किसानों को धान के साथ दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को केवल धान की खेती पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।

केंद्र ने धान के MSP में 72 रुपये बढ़ाए

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता को जोड़कर किसानों को धान के लिए कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से मिलेगी राहत, प्रदेश में 360 नए खरीदी केंद्र

इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले साल के पंजीकृत किसानों का पुराना पंजीयन मान्य किए जाने से उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए वास्तविक रकबे का सत्यापन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की गई है, जिससे वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित हो सके।

किसानों को सुविधा देने और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए इस सीजन में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है।

अब सबकी नजरें 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हैं। यदि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर घोषणा करते हैं, तो कम उत्पादन वाले किसानों को भी बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।