रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में राज्य से जुड़े कई प्रशासनिक और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर आगामी धान खरीदी सीजन और राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की निगाहें सरकार के फैसलों पर टिकी हैं। हालांकि, बैठक के लिए सरकार की ओर से आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और किन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, इसकी पुष्टि बैठक के बाद ही हो सकेगी।

धान खरीदी को लेकर किसानों को फैसलों का इंतजार

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां अहम मुद्दा बनी हुई हैं। प्रदेश के किसान खरीदी प्रक्रिया, आवश्यक व्यवस्थाओं और सरकार की ओर से लिए जाने वाले संभावित फैसलों को लेकर उत्सुक हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से खरीदी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि, धान खरीदी से संबंधित किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार या निर्णय होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

1 नवंबर से राज्योत्सव, तैयारियों पर भी हो सकता है मंथन

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन 1 नवंबर से प्रस्तावित है। आयोजन की तैयारियों को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं और संबंधित विषयों पर भी सरकार का ध्यान रहने की संभावना है। राज्योत्सव को लेकर सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। बैठक के बाद जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी से ही इन विषयों पर सरकार का रुख स्पष्ट होगा।

सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर भी टिकी नजरें

कैबिनेट बैठक को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों में भी उत्सुकता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों और उनकी मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि, अभी तक बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि कर्मचारियों से जुड़े किसी मुद्दे पर इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

पिछली कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को लेकर हुआ था अहम फैसला

इससे पहले 11 अक्टूबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस व्यवस्था के तहत संबंधित पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार से जोड़कर देखा गया था।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने को मिली थी मंजूरी

पिछली बैठक में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया था। यह फैसला राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा था। इससे पहले हुई बैठक में लिए गए इन निर्णयों के बाद अब नई कैबिनेट बैठक से भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले आने की उम्मीद की जा रही है।

बैठक के बाद सामने आएंगे सरकार के फैसले

27 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन प्रस्तावों पर सहमति बनेगी या जिन्हें मंजूरी दी जाएगी, उनकी जानकारी बैठक समाप्त होने के बाद सामने आएगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों से अवगत कराएंगे। फिलहाल किसानों की नजरें धान खरीदी से जुड़े संभावित फैसलों पर हैं, जबकि राज्योत्सव की तैयारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। सरकार किन मुद्दों पर निर्णय लेती है, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगी।