रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा निर्णय राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। कैबिनेट ने UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। समिति के अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
UCC लागू करने की तैयारी तेज
राज्य सरकार का मानना है कि वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के अनुसार अलग-अलग कानून लागू हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसी दिशा में यह समिति व्यापक अध्ययन कर सुझाव देगी। समिति आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से फीडबैक भी लेगी और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
महिलाओं को बड़ी राहत: रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, हालांकि सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण के लिए अहम फैसला माना जा रहा है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत
सैनिकों और उनके परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब वे जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट के पात्र होंगे। यह निर्णय देश सेवा के बाद स्थायी आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
औद्योगिक और खनन क्षेत्र में सुधार
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, PPP मॉडल को मजबूती मिलेगी, उद्योगों के लिए ऋण सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए गौण खनिज नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसमें अवैध खनन पर सख्त जुर्माना (25 हजार से 5 लाख रुपये तक) तय किया गया है।
पशुपालन और कृषि क्षेत्र के लिए फैसले
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया, पशुओं के टीकाकरण के लिए National Dairy Development Board की सहयोगी कंपनी से वैक्सीन खरीदी जाएगी इससे पशुपालकों की आय और उत्पादन में वृद्धि होगी
10,536 करोड़ के पेंशन भुगतान पर सहमति
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे से जुड़े 10,536 करोड़ रुपये के भुगतान की वापसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह राशि आने वाले वर्षों में किस्तों में मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा
राज्य में LPG गैस सप्लाई की स्थिति पर चर्चा
बड़े बदलाव का संकेत
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ये फैसले राज्य में कानूनी सुधार, महिला सशक्तिकरण, उद्योग विकास और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठाया गया कदम आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत देता है।