रायपुर। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाकर राज्य में सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से ई-ऑफिस एकीकृत फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है। जो त्वरित निर्णय-प्रक्रिया, और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने साथ ही ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देती है। वहीं इसके माध्यम से फाइलों का निर्माण, ट्रैकिंग, अनुमोदन और संग्रहण डिजिटल रूप से होता है, जिससे कार्यों को गति मिलेगी।   सरकारी दस्तावेजों का प्रबंध नई-ऑफिस के माध्यम से सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा।

आईटी समाधानों को बढ़ाने किया डिजाइन:

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री साय ने 21 अगस्त 2024 को पारदर्शिता को आगे बढ़ाने और राज्य के प्रशासनिक कार्यों में ई-गवर्नेस के लिए  तीन नए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का अनावरण किया है। जिसमें 'स्वागतम' पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और पोर्टल ई-ऑफिस सिस्टम शामिल थे। ये सभी उपकरण भ्रष्टाचार को रोकने और विभिन्न सरकारी कार्यों में आईटी समाधानों को एम्बेड करके दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बता दें कि विभागीय सचिवों की बैठक में 1 जनवरी 2025 को कार्यालयों  और  सभी विभागों में ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत 31 मार्च 2025 तक सभी विभागों मेंइसके पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसे पहले इसे सभी विभागों में लागू करने के बाद अब जिलों में लागू किया जाने लगा है।

चरणबद्ध तरीके से लागू:

छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेस को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हुआ था। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अब से सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके और सरकारी कार्यों में अनावश्यक देर समाप्त हो सकेगा।

डिजिटल एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: 

इस बात पर मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि ई-गवर्नस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल एकीकरण और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि नई प्रणालियों से त्रुटियां और देरी कम होंगी और फाइलों की निर्बाध ट्रैकिंग संभव होगी। डुप्लिकेशन रोकने के लिए डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा, केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा और फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा शामिल है।डिजिटल ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करना और फाइल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना साथ ही दस्तावेजों को नुकसान या छेड़‌छाड़ करने से बचाना है।