दिल्लीवासियों में शाम होते ही शराब के जाम छलकाने वाले लोगों को 47 दिनों तक इससे दूर रहना पड़ सकता है। इसकी वजह 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच दिल्ली में चल रही शराब की प्राइवेट ठेकों का बंद किया जाना है। इस दौरान सिर्फ सरकारी शराब के ठेकों पर ही शराब की बिक्री होगी। जिसके लिए लोगों को कुछ दूरी भी तय करनी पड़ सकती है। इसकी वजह (Excise Policy) आबकारी की नई नीतियों का आना है। जो 17 नवंबर से लागू की जाएगी। इन्हीं नीतियों के तहत 17 नवंबर से दिल्ली में चल रही सभी (Liquor Shop's) शराब की दुकानें खोली जा सकती है।
दिल्ली में 720 से ज्यादा है शराब की दुकानें दरअसल, दिल्ली में शराब की दुकानों की बात करें तो यहां 720 से ज्यादा शराब की दुकानें है। इनमें से 260 प्राइवेट और 460 सरकारी है। इनमें से 88 देशी शराब के ठेके हैं। केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने आबकारी नीति के तहत दिल्ली में चल रहे प्राइवेट शराब के ठेकों के लाइसेंस की वैद्यता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। लेकिन अब यह आगे नहीं बढ़ेगी। जिसकी वजह से 1 अक्टूबर से दिल्ली में चल रहे प्राइवेट 260 शराब के ठेकों को 16 नवंबर तक बंद किया जाएगा। 17 नवंबर से आबकारी की नई नीति के तहत इन्हीं फिर से खोला जा सकता है।
सरकारी ठेकों पर मिलती रहेगी शराब वहीं बता दें कि 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सरकारी शराब के ठेके बंद नहीं रहेंगे। इन पर पहले की तरह शराब मिलती रहेगी। इसके लिए आप को शायद घर से कुछ ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के समय जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे है। उस समय में आबकारी की नई नीति से हमें 3200 करोड़ रुपये सालाना ज्यादा राजस्व मिलेगा।
नये ब्रांड को भी दी जा सकती है मंजूरी आबकारी की इन नई नीतियों के तहत कुछ नये ब्रांड को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी से भी सरकार का राजस्व बढ़ेगा। ऐसे में सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व कमा सकती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आबकारी की नई नीति से न सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे एक्साइज ड्यूटी की चोरी पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही दिल्ली में शराब माफियाओं को नष्ट करने में मदद मिलेगी।