Mohan Cabinet Decision : मध्यप्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विकास, निवेश, पोषण और युवाओं के कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
AI मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्टेट AI मिशन को स्वीकृति दी है। इसके अलावा करीब 6940 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
निवेश को बढ़ावा
मुख्यमंत्री के हालिया जयपुर दौरे के दौरान कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री सहित 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कुल 5055 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं।
‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ पर फोकस
राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए की लागत से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन है।
शिक्षकों और बच्चों के लिए राहत
दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए कर दिया गया है। वहीं, कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है।
युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प’ योजना
ओबीसी वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। यह योजना 3 साल तक संचालित होगी, जिसमें हर साल 4000 युवाओं को 40 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पुरुषों को 1000 रुपए और महिलाओं को 1200 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में संभाग स्तर पर 10 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें भविष्य में बढ़ाया जा सकता है।