उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। पार्टी की ओर से तैयार की गई सीटों की सूची में पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। वहीं, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका वाली सीटों पर भी कांग्रेस की विशेष नजर है। हालांकि, सपा की मौजूदा जीती हुई सीटों पर कांग्रेस के दावे से गठबंधन में खींचतान की संभावना बढ़ गई है।
सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने रखी 181 सीटों की मांग
उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर इंडिया गठबंधन में बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। इसी बीच कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे से पहले ही अपनी चुनावी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी ने उन 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची समाजवादी पार्टी को सौंपी है, जहां से वह 2027 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में समिति का गठन हो सकता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी।
दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर
कांग्रेस की ओर से सौंपी गई 181 सीटों की सूची में सामाजिक और जातीय समीकरणों को खास महत्व दिया गया है। पार्टी ने अपनी मांग में 135 सामान्य विधानसभा सीटों के अलावा अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 45 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित एक सीट शामिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों के चलते दलित मतदाताओं के एक वर्ग का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिला था। कांग्रेस अब इसी राजनीतिक माहौल को विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में भुनाना चाहती है।
पश्चिमी यूपी की 67 सीटों पर कांग्रेस का दावा
कांग्रेस ने अपनी 181 सीटों की मांग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। पार्टी इस क्षेत्र की 67 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा अवध क्षेत्र की 51, पूर्वांचल की 54 और बुंदेलखंड की 9 सीटों को भी अपनी सूची में जगह दी है।
पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की मांग कई महत्वपूर्ण जिलों तक फैली हुई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांगी गई प्रमुख सीटें:
सहारनपुर: गंगोह, नकुड़, बेहट और सहारनपुर देहात।
शामली: थानाभवन और शामली।
मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर और चरथावल।
बिजनौर: बढ़ापुर, धामपुर और नहटौर।
मुरादाबाद: मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और मुरादाबाद ग्रामीण।
रामपुर: स्वार, बिलासपुर और मिलक।
अमरोहा: धनौरा, हसनपुर और नौगावां सादात।
आगरा: खैरागढ़ और बाह।
बदायूं: बदायूं और बिल्सी।
मेरठ: सिवालखास, हस्तिनापुर और मेरठ दक्षिण।
बागपत: बागपत और छपरौली।
गाजियाबाद: लोनी।
हापुड़: धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर।
गौतमबुद्ध नगर: दादरी और जेवर।
बुलंदशहर: बुलंदशहर, शिकारपुर और अनूपशहर।
अलीगढ़: कोल और इगलास। मथुरा: मांट, मथुरा और बलदेव।
अवध की 51 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस
पश्चिमी यूपी के बाद कांग्रेस ने अवध क्षेत्र में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को प्राथमिकता दी है। इस इलाके की 51 सीटों पर पार्टी ने दावा पेश किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस की सूची में अमेठी और रायबरेली जैसे पारंपरिक राजनीतिक क्षेत्रों को प्रमुख स्थान मिला है।
अवध क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से मांगी गई सीटों में शामिल हैं:
रायबरेली: बछरावां, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन और रायबरेली सदर।
अमेठी: तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर।
सीतापुर: हरगांव, बिसवां, सीतापुर और मिश्रिख।
लखनऊ: सरोजनीनगर, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब।
बाराबंकी: जैदपुर, दरियाबाद और रामनगर।
प्रयागराज: इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी और करछना।
कानपुर नगर: कैंट, किदवई नगर, गोविंदनगर और घाटमपुर।
प्रतापगढ़: रामपुर खास और प्रतापगढ़ सदर।
उन्नाव: बांगरमऊ।
हरदोई: बिलग्राम और मल्लावां।
इस सूची से साफ है कि कांग्रेस उन इलाकों में अपनी चुनावी संभावनाएं तलाश रही है, जहां पहले उसका संगठन मजबूत रहा है। पूर्वांचल में भी पार्टी ने वाराणसी की कई सीटों पर दिलचस्पी दिखाई है। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले आजमगढ़ में भी कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश की है।
सपा की जीती हुई सीटों पर फंस सकता है गठबंधन का गणित
कांग्रेस की 181 सीटों वाली मांग के सामने समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हो सकती है, जहां 2022 के चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची में सपा के कब्जे वाली लगभग 19 से 22 सीटें भी शामिल हैं। इनमें सहारनपुर देहात, अमेठी, सरेनी और ऊंचाहार जैसी सीटें राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही हैं। इन सीटों से जुड़े प्रमुख नामों में सहारनपुर देहात से आशु मलिक, अमेठी से महाराजी प्रजापति, सरेनी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह और ऊंचाहार से मनोज पांडेय शामिल हैं। बछरावां सीट से श्याम सुंदर भारती भी इस राजनीतिक समीकरण का हिस्सा हैं।
इसके अलावा कांग्रेस की मांग वाली सूची में कुछ ऐसी सीटें भी बताई जा रही हैं, जहां के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडेय और कालपी से विनोद चतुर्वेदी से जुड़ी सीटों का जिक्र किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट भी इस विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि यहां से सपा के पंकज मलिक विधायक हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सूची में पिछली बार सपा-रालोद गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं।
2022 में कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर दर्ज कर पाई थी जीत
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के बीच उसके पिछले विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन भी चर्चा में है। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बेहद सीमित सफलता मिली थी। कांग्रेस इस सूची में शामिल सीटों में से केवल फरेंदा और रामपुर खास पर जीत हासिल कर पाई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सवाल है कि क्या वह अपनी जीती हुई सीटों पर कांग्रेस को मौका देने के लिए तैयार होगी? राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सीटों का बंटवारा दोनों दलों के लिए आसान नहीं रहने वाला है।
क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे 181 सीटें?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर अखिलेश यादव क्या रुख अपनाते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की इस मांग का जिक्र किया था। उन्होंने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और भाजपा को चुनौती देने की बात भी कही थी। हालांकि, सपा के भीतर कांग्रेस की इतनी बड़ी मांग को लेकर सहमति बनना मुश्किल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का आकलन है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मुख्य मुकाबला उसी के नेतृत्व में हो सकता है। इसी वजह से पार्टी 300 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।