भोपाल : मध्यप्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां निकाली जाती है। जिनके नियम और भर्ती प्रक्रिया अलग होते है। ऐसे में प्रदेश की मोहन सरकार ने सभी विभागों के लिए भर्ती प्रकिया एक सामान करने का फैसला लिया है। ताकि समय और पैसा बच सके। बता दें कि अगले साल यानि की 2026 में सरकार 2 से 3 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों में कर्मचारियों के भर्ती नियम एक समान बनाने का फैसला किया गया है। 

एक नई भर्ती नियमावली बनाई जा रही

दरअसल, अब तक कई विभागों में भर्ती के कुछ नियम काफी अलग हैं। जिसकी वजह से चयन और भर्ती प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। इसके लिए प्रदेश में एक नई भर्ती नियमावली बनाई जा रही है। मोहन सरकार ने नई भर्ती नियमावली बनाने का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के बाकी विभागों से इस पर उनके सुझाव मांगे हैं।

2026 में नए ढंग से शुरू होगी भर्तियां

सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए भी यह सख्त कदम उठाए हैं. परीक्षा के दौरान अब आधार कार्ड, फोटो, अंगूठे का निशान और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी. अगर कोई फर्जीवाड़ा पाया गया तो नौकरी तुरंत रद्द कर दी जाएगी. सरकार की योजना है कि सितंबर 2025 तक ये नए नियम लागू कर दिए जाएं, ताकि 2026 की भर्तियां नए ढंग से और बिना किसी अड़चन के शुरू हो सकें। 

हर साल कैलेंडर होगा तय

इसके साथ ही अब PSC और कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं भी सीमित संख्या में ही होंगी. अभी तक PSC की 23 और ESB की 28 परीक्षाएं होती थीं, लेकिन अब PSC की सिर्फ 10 और ESB की केवल 6 परीक्षाएं ही साल भर में आयोजित की जाएंगी. खास बात यह है कि हर साल एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर तय किया जाएगा, जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा. इससे अभ्यर्थियों को तैयारी में स्पष्टता और सुविधा दोनों मिलेंगी.