नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को किसानों और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले पर सरकार को करीब 2.07 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
किसानों को बड़ा तोहफा:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के MSP में लगातार वृद्धि की गई है और यह फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। MSP निर्धारण में फसल लागत पर 50% अतिरिक्त लाभ को ध्यान में रखा गया है।
सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा जारी रहेगी:
किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ब्याज सहायता योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 2 लाख रुपये तक का कर्ज केवल 4% ब्याज दर पर मिलता रहेगा। इसके लिए सरकार द्वारा 15,642 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में इस समय 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी और अब इसे मजबूती दी जा रही है।
मल्टीलेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली हरी झंडी:
कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देते हुए कई 4 लेन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मध्य प्रदेश: रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन किया जाएगा (41 किमी)।
महाराष्ट्र और तेलंगाना: वर्धा से बल्लारशाह रेल लाइन का भी 4 लेन में विस्तार होगा।
आंध्र प्रदेश: बडवेल-नेल्लोर हाईवे (एनएच-67 से एनएच-16 तक) का 4 लेन निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 108.134 किलोमीटर होगी और इस पर ₹3,653.10 करोड़ का खर्च आएगा।