देश में जहां कोरोना वैक्सीनेशन अभियान (Corona Vaccination Campaign) एक साल पूरा हो चुका है, वहीं बड़ी आबादी अभी भी कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) से दूर है। कई राज्यों ने तो कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए इससे वंचित लोगों को कुछ सुविधाएं सीमित करने तक का फैसला कर रखा है। इससे लोगों को मजबूरी में भी टीका लगवाना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट की है कि किसी को जबरन कोविड टीका नहीं लगवाया जा सकता।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए एक हलफनामे में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशा-निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। केंद्र ने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों के लिए ऐसा कोई मानक संचालन प्रक्रिया को जारी नहीं किया गया है, जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने की अनिवार्य है।
बता दें कि केंद्र ने यह हलफनामा गैर सरकारी संगठन (NGO) एवारा फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित अर्जी के जवाब में हलफनामा दिया था। एनजीओ की अर्जी में कहा गया था कि दिव्यांगजनों का टीकाकरण घर-घर प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता।
बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान फरवरी तक
इस बीच टीकाकरण अभियान को लेकर राहत भरी खबर भी है। देश में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च से शुरू हो सकता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (NTGAI) के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इस बारे में जानकारी दते हुए कहा है कि देश में कोरोना महामारी से जंग में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च से शुरू हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार का लक्ष्य फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों पर है। उन्होंने उम्मीद जताया कि 15 से 18 साल के बच्चों को जनवरी अंत तक टीके की पहली और फरवरी अंत तक दूसरी डोज देना है।