रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 40 दिनों से जारी पटवारियों का आंदोलन फिलहाल थम गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों की प्रमुख मांगों पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश में प्रभावित राजस्व कार्यों के दोबारा सुचारू होने की उम्मीद बढ़ गई है।
CM विष्णुदेव साय से मिले पटवारी संघ के प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को विस्तार से रखा। इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य विभागीय मुद्दों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और जायज मांगों का समाधान आपसी बातचीत एवं सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए।
वेतन विसंगति और प्रमोशन के लिए बनेगी समिति
पटवारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े विषयों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। यह समिति पटवारी संघ की मांगों के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करेगी और उनके समाधान के लिए अपनी अनुशंसाएं सरकार के सामने रखेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।
40 दिनों से चल रहा था पटवारियों का आंदोलन
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। पीवी एप में मौजूद विसंगतियों को दूर करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेशभर के पटवारियों ने कामकाज बंद कर आंदोलन शुरू किया था। करीब 40 दिनों तक चले इस आंदोलन का सीधा असर राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ा। आम लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हड़ताल के दौरान सैकड़ों पटवारियों पर हुई कार्रवाई
पटवारियों के आंदोलन के बीच प्रशासन की ओर से भी सख्त कदम उठाए गए थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 200 पटवारियों को निलंबित किया गया। लगभग 3,000 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 50 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई की गई। अब मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत और हड़ताल स्थगित होने के फैसले के बाद इन कार्रवाइयों को लेकर भी पटवारी संघ को राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्व सेवाएं फिर होंगी सामान्य, आम जनता को मिलेगी राहत
पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सकारात्मक रुख और मांगों के परीक्षण के लिए समिति गठित करने के निर्देश पर आभार जताया है। हड़ताल स्थगित होने से प्रदेश में लंबे समय से प्रभावित राजस्व संबंधी गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। अब सबकी नजर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर रहेगी। यदि मांगों के समाधान की दिशा में जल्द कदम उठाए जाते हैं, तो इससे पटवारियों के साथ-साथ राजस्व कार्यालयों में काम कराने पहुंचने वाले आम नागरिकों को भी बड़ी राहत मिल सकती है।