नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम चरण चल रहा है और गुरुवार सुबह 11 बजे लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। बजट सत्र दो हिस्सों में विभाजित है, पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। आज के कार्यसूची के तहत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई दस्तावेज लोकसभा पटल पर रखे जाने हैं। साथ ही बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले पेनल्टी चार्ज से जुड़े प्रतिनिधित्व पर समिति की चौथी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
सरकार ने पेश की 29वीं रिपोर्ट:
बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब और एलजेपी (आरवी) सांसद अरुण भारती ने वैश्विक आर्थिक-भूराजनैतिक परिस्थितियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि के रोडमैप से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई की 29वीं रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया गया।
भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर विपक्ष का विरोध:
संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सांसद शामिल रहे, जिन्होंने सरकार से समझौते की पूरी जानकारी संसद में रखने की मांग की।
राहुल गांधी के भाषण पर सियासी टकराव:
कांग्रेस का पक्ष कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय डील पर संसद में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने तथ्यात्मक रूप से मुद्दे उठाए और जनता यह जानना चाहती है कि यह समझौता किस दबाव में हुआ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भारत-अमेरिका डील पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर सवाल उठाए। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार को पूरी बात सुनने की तैयारी भी रखनी चाहिए।
बीजेपी का पलटवार:
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि वे अपने बयान प्रमाणित नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दायर किया जाएगा।
ट्रेड यूनियन हड़ताल पर भी घमासान:
समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रस्तावित विधेयकों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और श्रमिकों को कमजोर करने वाले हैं।
बजट चर्चा जारी:
बुधवार को संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही। पहले चरण के समापन से पहले कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और विधायी कार्यवाही पूरी किए जाने की संभावना है।