RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ बड़ी नियामकीय कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने कुल 63 वित्तीय संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) रद्द कर दिए हैं। इनमें 49 NBFCs के लाइसेंस RBI ने खुद रद्द किए हैं, जबकि 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है। RBI की इस कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनियां अब NBFC के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी।
16 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, RBI ने 49 NBFCs के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए थे। वहीं, बाकी 14 वित्तीय संस्थाओं के लाइसेंस उनके आवेदन के बाद सरेंडर किए जाने की प्रक्रिया के तहत रद्द किए गए हैं।
RBI ने 49 NBFCs के लाइसेंस क्यों किए रद्द?
भारतीय रिजर्व बैंक ने 49 NBFCs के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किए हैं। यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक को मिले नियामकीय अधिकारों के तहत की गई है।
RBI के अनुसार, जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, वे अब अधिनियम की धारा 45-I के क्लॉज (a) के तहत परिभाषित NBFC कारोबार नहीं कर सकेंगी। यानी ये कंपनियां अब RBI के नियमों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
14 कंपनियों ने खुद लौटाया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
RBI की जानकारी के अनुसार, 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया था। इसके बाद संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के पीछे कंपनियों की अलग-अलग वजहें सामने आई हैं।
6 कंपनियों ने बंद किया कारोबार: इन कंपनियों ने NBFC गतिविधियां बंद करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन वापस कर दिया।
5 कंपनियों को नहीं रही लाइसेंस की जरूरत: इन संस्थाओं को अनरजिस्टर्ड टाइप-I NBFC के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद इन्हें RBI अधिनियम की धारा 45-IA के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रही।
3 कंपनियों का कानूनी अस्तित्व समाप्त: विलय, मर्जर, विघटन या कंपनी का नाम स्वेच्छा से हटाए जाने के कारण इनका कानूनी अस्तित्व खत्म हो गया।
RBI की सूची में इन कंपनियों के नाम भी शामिल
रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने वाली और RBI की कार्रवाई से प्रभावित संस्थाओं में कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। इनमें मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ब्रावो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीजीआर मर्केंटाइल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इसके अलावा मनीभावनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड और लियानेर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी सामने आए हैं। इन कंपनियों का कानूनी अस्तित्व समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया।
NBFC का लाइसेंस रद्द होने से ग्राहकों पर क्या होगा असर?
NBFC यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी वित्तीय संस्था होती है, जो ग्राहकों को लोन, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। हालांकि, इसका संचालन बैंकों से अलग नियमों के तहत होता है।
RBI से रजिस्ट्रेशन प्राप्त NBFCs को केंद्रीय बैंक के निर्धारित नियमों और नियामकीय शर्तों का पालन करना पड़ता है। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद वह RBI अधिनियम के तहत NBFC कारोबार नहीं कर सकती।
ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि किसी भी NBFC से लोन लेने, निवेश करने या वित्तीय लेनदेन से पहले उसकी मौजूदा नियामकीय स्थिति की जांच जरूर करें। RBI की इस कार्रवाई से वित्तीय संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन और नियामकीय अनुपालन को लेकर एक बार फिर सतर्कता बरतने का संदेश मिला है।