Govind Singh Rajput : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया, तो उसे राशन और अन्य सरकारी लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

कार्यक्रम में दिया विवादित बयान

सुरखी में आयोजित बैठक में मंत्री राजपूत ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गांव में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम चल रहा है। सभी लोग अपना नाम इसमें जुड़वा लें। यदि नाम नहीं जुड़वाया तो राशन, आधार कार्ड और बाकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। 5-6 दिन का समय है, जरूर नाम जोड़ लें। हमने भी फॉर्म जमा कर दिया है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने कहा कि सरकारी योजनाओं को मतदाता सूची से जोड़कर देखना गलत है।

क्या सच में कट जाएगा राशन?

मंत्री के बयान के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर राशन कार्ड या सरकारी लाभ बंद कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को सुधारना, अपडेट करना और गलत प्रविष्टियों को हटाना होता है। इसका राशन कार्ड या अन्य सरकारी योजनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है।

राजनीतिक हलचल तेज

बयान सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि मतदाता सूची को हथियार बनाकर लोगों को डराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं।