भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हुई कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाकर मंजूरी दे दी है। आज मंत्रालय में हुई बैठक में सीएम मोहन ने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा कर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बेचने पर परिवहन टैक्स में 50 फीसदी की छूट देना का फैसला लिया है। साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 लाख 25 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा और उनके वेतन में हर माह 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

दो सिंचाई परियोजना मंजूर

इसके साथ ही राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 396 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही रायसेन जिले की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को भी हरी झंडी दी गई है। वहीं, रायसेन जिले की बारना सिंचाई परियोजना के लिए 386 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का किया गया उपयोग 

कैबिनेट ने संदीपनी विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 200 नए विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 36,060 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही कैबिनेट ने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एएसआई स्व. राम चरण गौतम के परिवार को एक करोड़ रुपये की श्रद्धानिधि प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। बता दें कि पहली बार बैठक में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। जिसके माध्यम से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

2798 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार

इसके साथ ही मोहन सरकार साल 2026 में पानी के लिए 2798 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। जिसकी राशि नगरीय प्रशासन विभाग को मिलेगी। यह कर्ज सरकार स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने, ड्रेनेज लाइन सुधारने और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ले रही है। इसमें जल जीवन मिशन और अन्य परियोजनाएं को भी शमिल किया गया है।