रायपुर: छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी के लिए यूपीएससी में सलेक्शन कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। मुख्य सचिव अमिताभजैन भी शामिल हुए। डीजीपी के लिए चार आईपीएस अधिकारियों का नाम यूपीएससी को भेजा गया है, इनमें पवनदेव, अरुणदेव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है। इनमें से ही कोई पूर्णकालिक डीजीपी बनेगा। डीजीपी चयन का मामला पिछले छह महीने से मामला यूपीएससी में लटका हुआ था। इससे पहले एक बार डीपीसी हुई भी मगर जीपी सिंह की इंट्री के बाद फिर से कई तरह की जानकारियां यूपीएससी ने राज्य सरकार से मांगी। राज्य सरकार ने 

रिष्ठता के आधार पर मिलेगा अवसर :

सरकार ने दिसंबर 2024 में डीजीपी सलेक्शन के लिए प्रस्ताव भेज दिया था। मगर अब यूपीएससी जल्द अब पेनल बनाकर भारत सरकार को भेज देगी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व राज्य सरकार ने तीन नामों को पैनल भेजा था, जीपी सिंह के बहाल होने के बाद उनका नाम लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर तीसरे नंबर में जोड़ा गया है।

 केंद्रीय गृह मंत्रालय को तीन नामों का पैनल:

यूपीएससी सलेक्शन कमेटी केंद्रीय गृह मंत्रालय को तीन नामों का पैनल तैयार कर भेजेगा। वहां से छत्तीसगढ़ सरकार को फिर पेनल आएगा। जिस पर मुख्यमंत्री को अधिकार होगा कि वह इन तीन नामों के पेनल में से किसी एक नाम पर वे टिक लाएंगे, हालांकि, पहले डीजीपी की नियुक्ति मुख्यमंत्री सीधे करते थे। और एएन उपध्याय की नियुक्ति होने तक यूपीएससी को नाम भेजने का कोई नियम नहीं बना था। मुख्यमंत्री उस समय सीधे डीजीपी अपाइंट करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बाद गाइडलाइन आ गया, जिसके अब कम-से-कम दो साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति होगी। 

अशोक जुनेजा को इसका लाभ :

इसके साथ ही अगर उनकी नियुक्ति के बाद रिटायरमेंट में छह महीने भी टाईम बचा हो तो भी उन्हें दो साल का नियुक्ति के बाद अवसर दिया जाएगा। इसका लाभ छत्तीसगढ़ में अशोक जुनेजा को मिला है।छह महीने से छत्तीसगढ़ के डीजीपी के लिए मामला यूपीएससी में लटका था। वहीं इससे पहले डीपीसी हुई भी मगर जीपी सिंह की इंट्री के बाद एक बार फिर से कई तरह की जानकारियां राज्य सरकार से  यूपीएससी ने मंगवाई थी। ज्ञात हो कि डीजीपी सलेक्शन के लिए  सरकार ने दिसंबर 2024 में प्रस्ताव भेज दिया था। लेकिन अब यह समझा जाता है कि भारत सरकार को यूपीएससी जल्द अब पेनल बनाकर भेज सकती है।