रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली विकासखण्ड के ग्राम मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और उनके द्वारा किए गए आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत किए जा रहे प्रयासों की अहमियत पर जोर दिया और विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी:

मुख्यमंत्री साय ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और कहा कि "अगर किसी भी स्तर पर एक रुपये की भी रिश्वत ली गई, तो संबंधित कलेक्टर को तुरंत निलंबित किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की 'गारंटी' के हर वादे को पूरा किया है, जैसे कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, और महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना।"

गांव में बैंक जैसी सुविधाएं अब उपलब्ध:

मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल से प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है, जिससे अब ग्रामीणों को बैंक जैसी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी। इसमें राशि आहरण, जाति, निवास जैसे दस्तावेजों की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आवास योजना के नियमों में दी गई राहत:

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता शर्तों को शिथिल करने की घोषणा की। अब 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले, 15 हजार रुपये मासिक आय वाले और दोपहिया वाहन रखने वाले भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले।

विकास के लिए पर्याप्त संसाधन: डबल इंजन सरकार:

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर संसाधन मिल रहे हैं और डबल इंजन सरकार के चलते कोरबा से पेंड्रा और धरमजयगढ़ तक नई रेललाइन और अन्य कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे।

समाधान शिविर में उपस्थित लोगों का उत्साह:

समाधान शिविर में आए कई हितग्राहियों ने शासन की योजनाओं के जरिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की बात कही। पीएम आवास योजना की लाभार्थी राजनंदिनी डोंगरे ने बताया कि अब उनका परिवार पक्के मकान में सुरक्षित है, जबकि महतारी वंदन योजना की लाभार्थी रमाबाई पैकरा ने अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है।

कलेक्टर का सहयोग: विकास कार्यों के लिए डीएमएफ से मदद:

कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में 1 लाख 78 हजार 418 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3769 आवेदन ग्राम मदनपुर में आए हैं। उन्होंने विकास कार्यों से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए डीएमएफ से सहयोग की बात की और सुनिश्चित किया कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।