मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने, चिकित्सा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष फोकस रहा।
अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर हुई बातचीत
बैठक के दौरान प्रदेश के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में संसाधनों को बढ़ाने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दी।
खरीफ सीजन में खाद-बीज उपलब्धता पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने किसानों को खरीफ सीजन के दौरान खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के संकेत
बैठक में खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों तक पर्याप्त मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी या वितरण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की पहल
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। खेती में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लागत कम होने के साथ उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो सके।
केंद्र सरकार ने सहयोग का दिया भरोसा
मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।
विकास योजनाओं में केंद्र-राज्य समन्वय पर सहमति
बैठक को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और किसानों के हित में संचालित योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने विकास कार्यों में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई।