विशेष न्यायालय में 01 हजार से अधिक प्रकरणों की हुई सुनवाई, 300 प्रक्रियाधीन प्रकरणों का हुआ निराकरण...

विशेष न्यायालय में 01 हजार से अधिक प्रकरणों की हुई सुनवाई, 300 प्रक्रियाधीन प्रकरणों का हुआ निराकरण...

सैय्यद वाजिद// मुंगेली: सुशासन तिहार के अंतर्गत आम नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय-सीमा के बाहर एवं समय-सीमा में लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिले के विभिन्न अनुविभाग एवं तहसीलों में भी एसडीएम,तहसीलदार व नायब तहसीलदारो द्वारा राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है और उनका यथासंभव त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विशेष राजस्व न्यायालय के माध्यम से जिले में अब तक 1 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की गई,जिसमें 300 से अधिक प्रक्रियाधीन प्रकरणों का निराकरण किया गया, इनमें मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया अनुविभाग शामिल है।

कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने किया लंबित प्रकरण का निराकरण:

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट के न्यायालय में 66 प्रकरणों की सुनवाई कर 23 प्रकरणों का निराकरण किया।अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने 13 प्रकरणों में से कुल 07 प्रकरणों का निराकरण किया।

मुंगेली तहसील का बेस्ट परफॉर्मेंस:

कलेक्टर के निर्देशन के बाद 7 दिवस के भीतर गुणवत्तायुक्त निराकरण में मुंगेली तहसील के सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा मुंगेली तहसील में एसडीएम पार्वती पटेल ने 25,तहसीलदार कुणाल पांडेय ने 75,नायब तहसीलदार चंद्रकांत राही ने 50 और नायब तहसीलदार हरीश यादव ने 10 लंबित प्रकरणों का गुणवत्तायुक्त निराकरण कर जिले में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है जिसपर मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार में इसी तर्ज पर सभी अधिकारियों कार्य करने के निर्देश दिए है...!

विशेष न्यायलय से आमजन को सीधा लाभ;

मुंगेली जिले में अभियान चलाकर सभी समय-सीमा के बाहर एवं भीतर के सभी प्रकरणों का निराकरण करने विशेष न्यायालय आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत विशेष राजस्व न्यायालय का उद्देश्य न्याय की सुलभता और प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस पहल से नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और उन्हें समयबद्ध समाधान प्राप्त हो रहा है, इससे आमजनों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो रहा है।


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