Bhopal News : राजधानी भोपाल में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की सख्त पाबंदियों के बावजूद सीवेज और गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने का मामला सामने आया है। भोपाल के आसपास के इलाकों में नालों और सीवेज के पानी का इस्तेमाल कर खेती किए जाने को लेकर राज्य मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए मामले का संज्ञान लिया है।
मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का मानना है कि इस तरह की खेती न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
जल सुनवाई व्यवस्था पर उठे सवाल
भोपाल में जल आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर आयोजित होने वाली जल सुनवाई की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। वार्ड कार्यालयों में लोगों की भागीदारी बेहद कम है। कर्मचारियों का दावा है कि अब तक एक भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, जबकि जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।
वार्ड कार्यालयों में बताया गया कि घर-घर जाकर पानी के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच में पास बताया गया। हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि पानी की सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को ही सैंपल लेने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैंपल कलेक्ट कर उन्हें लैब में जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
दूषित पानी से रहवासी परेशान
राजधानी के अशोका गार्डन क्षेत्र में अभी भी दूषित पानी की सप्लाई जारी है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती। हालात से परेशान होकर कुछ लोगों को खुद के खर्च पर बोरिंग करानी पड़ी। रहवासियों का आरोप है कि नालों से आने वाला काला और बदबूदार पानी आज भी सप्लाई लाइन में मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बना हुआ है।