दिल्ली हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसका असर नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी को सिर्फ आधार कार्ड में दर्ज जन्म वर्ष के आधार पर रिटायर नहीं किया जा सकता। यह फैसला JJ Electronics और उसकी पूर्व कर्मचारी रोजम्मा जॉय के मामले में आया है। कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्म वर्ष 1959 को आधार बनाकर उन्हें 58 साल की उम्र पूरी होने के चलते नौकरी से हटा दिया था। जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कंपनी की याचिका खारिज कर दी।
क्या है आधार कार्ड और जन्मतिथि से जुड़ा पूरा विवाद?
रोजम्मा जॉय JJ Electronics में फिनिशिंग मैन के पद पर कार्यरत थीं। उनके आधार कार्ड और ESIC रिकॉर्ड में जन्म वर्ष अलग-अलग दर्ज होने के कारण विवाद शुरू हुआ। आधार कार्ड में उनका जन्म वर्ष 1959 था, जबकि ESIC के दस्तावेजों में जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। कंपनी ने आधार में दर्ज जानकारी को सही मानते हुए उन्हें रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के आधार पर नौकरी से बाहर कर दिया। कंपनी की इस कार्रवाई के खिलाफ रोजम्मा जॉय ने लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नौकरी से हटाने के फैसले को चुनौती देते हुए दोबारा काम पर रखने और बकाया वेतन सहित अन्य लाभ देने की मांग की। लेबर कोर्ट ने मामले में आधार कार्ड को जन्मतिथि का अंतिम और पुख्ता प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ESIC रिकॉर्ड में दर्ज 20 मई 1960 की जन्मतिथि को स्वीकार करते हुए कंपनी को कर्मचारी के बकाया वेतन और संबंधित लाभ देने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आधार कार्ड पर क्या टिप्पणी की?
लेबर कोर्ट के आदेश से असहमत JJ Electronics ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 13 नवंबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड का उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है। इसे जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साल 2018 में जारी कार्यालयी निर्देश का भी उल्लेख किया। इसमें बताया गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हो सकती है। इसलिए केवल आधार कार्ड में लिखे जन्म वर्ष के आधार पर किसी व्यक्ति की वास्तविक उम्र तय करना उचित नहीं है।
कंपनी को देना होगा बकाया वेतन, नौकरी से हटाने की कार्रवाई गैरकानूनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि साल 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की निर्धारित उम्र तक नहीं पहुंची थीं। ऐसे में कंपनी केवल आधार कार्ड में दर्ज 1959 के जन्म वर्ष को आधार बनाकर उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। कोर्ट ने यह भी पाया कि कंपनी ने कर्मचारी को सेवा से हटाने के दौरान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया था। इसी आधार पर नौकरी से हटाने की कार्रवाई को गैरकानूनी माना गया और लेबर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें कंपनी को रोजम्मा जॉय का बकाया वेतन और संबंधित लाभ देने के निर्देश दिए गए थे।
आधार कार्ड को लेकर कोर्ट के फैसले का क्या है मतलब?
दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी जन्मतिथि अलग-अलग सरकारी या आधिकारिक दस्तावेजों में अलग दर्ज है। इस फैसले से यह बात स्पष्ट होती है कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान स्थापित करने का दस्तावेज है। जन्मतिथि से जुड़े विवादों में अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड और उपलब्ध प्रमाणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि हर मामले में अमान्य होगी। बल्कि जन्मतिथि को लेकर विवाद होने पर केवल आधार कार्ड को अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।