नई दिल्ली। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते (US-India Trade Deal) को लेकर संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उस वक्त जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सरकार ने संसद में बयान देने से पहले इस अहम डील पर बाहर बयान क्यों दिया। पीयूष गोयल ने संसद के दोनों सदनों में अमेरिका के साथ होने वाली डील को लेकर सरकार का पक्ष रखा और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते में भारत के संवेदनशील क्षेत्रों, कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की गई है।
विपक्ष का पॉइंट ऑफ ऑर्डर:
राज्यसभा में बयान के बाद विपक्षी दलों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए सवाल किया कि जब सरकार तैयार थी, तो पहले संसद में बयान क्यों नहीं दिया गया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा समेत कई सदस्यों ने कहा कि संसद सर्वोच्च मंच है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय डील पर पहले यहीं जानकारी दी जानी चाहिए थी।
जेपी नड्डा की सफाई:
विपक्ष की आपत्ति पर नेता सदन जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल ने संसद से बाहर जो प्रतिक्रिया दी थी, वह Political Response था, न कि Political Statement। जेपी नड्डा ने बताया कि पीयूष गोयल उस समय मुंबई में थे और अस्वस्थ होने के बावजूद दिल्ली आकर संसद में बयान देने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी।
सरकार का रुख:
उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा “विपक्ष का रवैया ऐसा है कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अगर कल बयान देते तो कहते लोकसभा का अधिकार छीना गया।” जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आज पीयूष गोयल ने पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बयान देकर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है। सरकार ने साफ किया कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और सभी संवेदनशील सेक्टर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं।