भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से सीमा विवाद चल रहा है। इसी विवाद को देखते हुए केंद्र कि मोदी सरकार ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के फैसले के अनुसार, चीन समेत भारतीय जमीन से जुड़े देशों की कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ी सरकारी खरीद में बोली नहीं लगा पाएंगी। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला भारत के साथ जमीन साझा करने वाले सभी देशों पर लागू होगा। आदेश के तहत अगर कोई देश सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होता है तो वह जमीन खरीद के लिए बोली लगा सकता है। अन्यथा कोई भी देश जमीन के लिए बोली नहीं लगा सकेगा।
मिली जानकारी के अनुसार पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से पंजीकरण समिति गठित की जाएगी। जानकारी मिली है कि जमीन की बोली लगाने के लिए कंपनियों को विदेश और केंद्रीय गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस आदेश के दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाएं, सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयां आएंगी। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकारें भी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।