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छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय: भखारा-लवन-सकरी-राजकिशोर नगर को मिली स्वीकृति, रजिस्ट्री सेवाएं होंगी आसान...

छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय: भखारा-लवन-सकरी-राजकिशोर नगर को मिली स्वीकृति, रजिस्ट्री सेवाएं होंगी आसान...

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को रजिस्ट्री और पंजीयन से जुड़ी सेवाएं अधिक सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 के तहत भखारा (जिला धमतरी), लवन (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी और राजकिशोर नगर (जिला बिलासपुर) में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

किन क्षेत्रों में खुलेंगे नए कार्यालय:

प्राप्त जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के भखारा में नया उप पंजीयक कार्यालय खुलेगा। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय लवन को भी स्वीकृति मिली है। बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में भी उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत:

नए कार्यालय शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूर स्थित जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़भाड़ कम होगी, पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पंजीयन सेवाएं होंगी नजदीक- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शासन की सेवाओं को नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध कराना है। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने इसे सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

नागरिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता ओपी चौधरी:

वित्त एवं वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालय इसी सोच का परिणाम हैं, जिससे पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी।

पंजीयन विभाग के 10 बड़े डिजिटल सुधार:

मंत्री ने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा लागू 10 क्रांतिकारी सुधारों का लाभ इन क्षेत्रों को भी मिलेगा, जिनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा शामिल हैं।

खसरा नंबर से ऑनलाइन सर्च और रजिस्ट्री डाउनलोड:

राज्य सरकार का यह निर्णय पंजीयन व्यवस्था को अधिक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इसी खबर के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, वेब स्टोरी, या थंबनेल टेक्स्ट भी तैयार कर सकती हूँ।


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