MP Morning News : मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान बर्फ जमाने वाली स्थिति तक पहुंच गया है। शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीहोर, छिंदवाड़ा और मुरैना में पौधों पर ओस की बूंदें जम गईं, जबकि प्रदेश के आधे हिस्से में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।
28 IFS अधिकारियों के तबादले
मध्यप्रदेश वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 28 IFS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के वन मंडलाधिकारी, नौरादेही टाइगर रिजर्व और अन्य अभयारण्यों के कई अधिकारी हटाए गए हैं। बाघों की मौत के मामलों में लापरवाही के आरोपों के बीच यह कार्रवाई की गई है। कई फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय में पदस्थ किया गया है।
भोपाल में वायु प्रदूषण गंभीर, अधिकारी तलब
राजधानी भोपाल में वायु प्रदूषण तय मानकों से कई गुना अधिक दर्ज किया गया है। इस मामले में एनजीटी की सेंट्रल जोनल बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया है और निगरानी समिति का गठन किया गया है। एनजीटी ने एक सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई में बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में भोपाल की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती गई है।
ईरानी डेरे के आरोपियों को जमानत
अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे में पुलिस कार्रवाई के बाद गिरफ्तार 22 आरोपियों में से 14 को जमानत मिल गई है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिन दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दी गई, उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। जमानत के लिए कोर्ट में जमील रहमान नामक व्यक्ति को पेश किया गया, जबकि उसकी दो साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसी तरह एक अन्य मृत व्यक्ति के नाम पर भी जमानत ली गई। अब भोपाल पुलिस आरोपियों की जमानत निरस्त कराने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।
जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई नियुक्ति वाले नियमित कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान भी 100 प्रतिशत वेतन दिया जाए। यह फैसला लंबे समय से कम वेतन दिए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर आया है।