रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश कैडर से राज्य में आए पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जब भी डीआर बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा, वह सीधे लागू किया जा सकेगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनर एवं परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे।
वित्त मंत्री ने दी फैसले की जानकारी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पहले डीआर में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक सहमति आवश्यक होती थी, जिससे आदेश जारी होने में देरी होती थी। अब यह प्रक्रिया समाप्त होने से पेंशनरों को समय पर राहत मिल सकेगी।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने जताया स्वागत
छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पेंशनरों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। संगठन का कहना है कि इससे भविष्य में महंगाई राहत जारी करने की प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
ज्ञापन के बाद बनी सहमति
एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पी.आर. यादव, महामंत्री उमेश मुदलियार और रायपुर जिलाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि 7 और 8 जुलाई को प्रदेशभर के सांसदों और विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया था। इसमें मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 के तहत दोनों राज्यों की सहमति की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई थी।
दोनों राज्यों ने खत्म की अनिवार्यता
17 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्तर से जारी पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब महंगाई राहत मंजूर करने के लिए दोनों राज्यों की पारस्परिक सहमति आवश्यक नहीं होगी। इससे दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर डीआर संबंधी आदेश स्वतंत्र रूप से जारी कर सकेंगे।
अब 2 प्रतिशत DR जारी करने की मांग
फैसले के बाद पेंशनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई राहत का आदेश जल्द जारी किया जाए। साथ ही पेंशनरों को इसका एरियर भी शीघ्र भुगतान किया जाए।
सरकार से जल्द निर्णय की उम्मीद
संगठन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर लाखों पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी। साथ ही इस मांग के समर्थन में सहयोग देने वाले सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया गया।