पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pm Imran Khan) तालिबान (Taliban) के लिए एक आम सहमति विकसित करने के लिए बल्लेबाजी (Batting ) कर रहे हैं। जिससे अफगानिस्तान (Afghanistan) में 'इस्लामिक अमीरात' (Islamic Emirate) की नई कार्यवाहक सरकार को मान्यता मिल सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठन के साथ पहले इंटरव्यू में सीएनएन (CNN) से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा तरीका तालिबान के साथ जुड़ना और महिलाओं के अधिकारों और समावेशी सरकार जैसे मुद्दों पर उन्हें प्रोत्साहित करना है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अगर वे अब एक समावेशी सरकार की दिशा में काम करें और सभी गुटों को एक साथ लाएं तो अफगानिस्तान में 40 साल बाद शांति हो सकती है।
पीएम इमरान ने कहा कि लेकिन अगर यह गलत हो जाता है और जिसके बारे में हम वास्तव में चिंतित हैं, यह अराजकता में जा सकता है। सबसे बड़ा मानवीय संकट और एक बड़ी शरणार्थी समस्या है। पीएम इमरान खान ने कहा कि यह सोचना गलत है कि बाहर से कोई अफगान महिलाओं को अधिकार देगा। अफगान महिलाएं मजबूत होती हैं उन्हें समय दें। उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। बस महिलाओं में समाज में जीवन में अपनी क्षमता को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए।
तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद से मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के संबंध में, और पत्रकारों को अपना काम जारी रखने की अनुमति देने के वादे के साथ एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। हालांकि, तालिबान की कठोर अंतरिम सरकार से महिलाओं को हटा दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में घर पर रहने का आदेश दिया गया है, और उनकी शिक्षा प्रतिबंधित है। पत्रकारों को गिरफ्तार किए जाने और बुरी तरह पीटे जाने की खबरों के साथ तालिबान शासन और नागरिक अधिकारों के विरोध को हिंसक रूप से दबा दिया गया है। हाल के दिनों में तालिबान ने कक्षाओं में पर्दे को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कहा है कि महिला छात्रओं, लेक्चर्स और कर्मचारियों को शरिया कानून के अनुसार हिजाब पहनना चाहिए।
बता दें कि तालिबान लड़ाकों ने महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोड़े और लाठियों का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने समान अधिकारों की मांग को लेकर देश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शनों किया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पीएम इमरान खान ने कहा कि दुनिया को तालिबान को मानवाधिकारों पर 'समय' देना चाहिए।