MP Nikay Chunav 2027: मध्य प्रदेश में 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने नगर निगमों और नगरपालिकाओं में महापौर तथा अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश नगरपालिका नियम, 1999 के तहत आरक्षण प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।
मतदाता सूची प्रक्रिया, कवायद शुरू
निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।
पिछली चुनौतियों से सबक
जानकारों का मानना है कि सरकार इस बार चुनावी प्रक्रिया को समय से पहले आगे बढ़ा रही है। पिछली बार राजनीतिक परिस्थितियों, प्रशासनिक देरी और बाद में कोरोना महामारी के कारण निकाय चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाए थे। वर्ष 2022 में चुनाव संपन्न कराए गए थे। इन्हीं अनुभवों को देखते हुए सरकार इस बार समय पहले से पूरा करने पर जोर दे रही है।
महिलाओं को मिलेगा प्रतिनिधित्व
वर्तमान नियमों के अनुसार निकाय चुनावों में कुल पदों का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। आरक्षण का निर्धारण रोटेशन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, जिससे पिछली बार आरक्षित रहे निकायों के स्थान पर अन्य निकायों को अवसर मिल सके।
समय रहते पूरी होगी चुनावी तैयारी
सरकार का उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी कानूनी, प्रशासनिक और आरक्षण संबंधी कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं। इससे चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद किसी प्रकार की तकनीकी या न्यायिक अड़चन की संभावना कम होगी।