Minister Narayan Singh Kushwaha : मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रेस कांफ्रेंस में अपना रोड मैप पेश किया है। मंत्री कुशवाह ने आगामी बजट और दीर्घकालिक विकास को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं। सवाल-जवाब के दौरान मंत्री कुशवाह ने बताया कि निराश्रित पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग में लंबित है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सामूहिक विवाह और निकाह योजनाओं को लेकर सालभर में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 आयोजन किए जाएंगे, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सहयोग मिल सके।
12 शहर बनेंगे भिक्षा मुक्त
प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों को भिक्षा मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। इंदौर की तर्ज पर अब भोपाल को भी भिक्षा मुक्त शहर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अगले हफ्ते बनेगा ट्रांसजेंडर बोर्ड
मंत्री कुशवाह ने बताया कि मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले एक सप्ताह में इसका औपचारिक गठन कर दिया जाएगा। बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, कल्याण और सामाजिक समावेशन से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा।
2047 का विजन
मंत्री कुशवाह ने आगे कहा कि डॉ. मोहन यादव सरकार ने दो साल की उपलब्धियों के साथ 2047 का रोडमैप प्रस्तुत किया है। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने दावा किया है कि उद्यानिकी रकबा बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। 50 फसलों को जीआई टैग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
संरक्षित खेती (पॉलीहाउस, शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग) का रकबा वर्तमान 0.19 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 0.53 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। भंडारण क्षमता को 50 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत 25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। इसके साथ ही 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है।
पेंशन योजनाओं पर बड़ा खर्च
प्रदेश में वर्तमान में 54 लाख 21 हजार 864 हितग्राहियों को विधवा, दिव्यांग और वृद्ध पेंशन का लाभ मिल रहा है। सरकार हर महीने इन योजनाओं पर करीब 325 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मंत्री कुशवाह का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास और दीर्घकालिक कृषि नीति के जरिए मध्य प्रदेश को 2047 तक आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनाया जाएगा।