रायगढ़। रायगढ़ जिले के 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रायगढ़ जिले में संचालित 48 अलग-अलग उद्योगों में नौकरियां उपलब्ध हुई है। जिले के श्रमिक अधिक संख्या में रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिणी राज्यों में कार्यरत थे। कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान प्रवासी श्रमिक अपने गृह जिले लौटकर वापस आ गए है। राज्य शासन के निर्देशानुसार इन श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटरों में रखते हुए रोजगार तथा श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के अन्य राज्यों में किए गए कार्य अनुभव के आधार पर स्किल मेपिंग कर पूर्ण डाटा तैयार किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी भावना के अनुरूप कलेक्टर भीम सिंह द्वारा प्रवासी श्रमिकों को जिले के उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग, श्रम, रोजगार एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने स्वयं जिले के उद्योग प्रबंधकों के साथ सतत् रूप से बैठकें आयोजित कर स्थानीय प्रवासी श्रमिकों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सिंह के निर्देश पर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर रोजगार कैंप आयोजित किया गया। इन निरंतर प्रयासों से 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय उद्योगों में इंजीनियर, लेबर, टेपिंग, मेकेनिकल, वेल्डर, फीटर, राजमिस्त्री, टे्रनी एसएमएस, पंप फिल्टर, हेल्पर, साइट इंचार्ज, वाहन चालक, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर, लैब ब्वाय, गार्ड, केमिस्ट, स्टोर कीपर, हाऊस कीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, टे्रलर ड्राईवर, मिस्त्री, टेक्नीशियन, कार्यालय सहायक, बोरवेल लेबर, मशीन आपरेटर, गैलेन आपरेटर, कुक, बढ़ई, धोबी, डिलीवरी ब्वाय तथा प्यून के पदों पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। शेष प्रवासी श्रमिकों को भी अकुशल श्रमिक के तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्योग प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी उद्योग प्रबंधकों को अपने प्लांट में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
उद्योग प्रबंधकों द्वारा कलेक्टर सिंह को आश्वासन दिया गया है, कि उनका सदैव प्रयास रहेगा कि स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी में रखें क्योंकि बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए उद्योग प्रबंधन को आवास, भोजन इत्यादि के लिए पृथक से व्यवस्था करना पड़ता है। जबकि स्थानीय व्यक्ति के नौकरी करने से इन सब व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रमिक अपने घरों से आना-जाना कर सकता है।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि शेष बचे श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है और जिन व्यक्तियों को उद्योगों में रोजगार नहीं प्राप्त होगा, उन्हें शासकीय निर्माण कार्यों से जुड़े विभाग पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निर्माण संबंधी कार्यों में रोजगार प्रदान किया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार गारंटी योजना में भी कार्य करने के इच्छुक श्रमिकों के जॉब कार्ड बना लिए गए है। उन्हें रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।