नवा रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस अहम बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नीचे पढ़िए बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
जिला खनिज न्यास नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) 2024 के तहत जिला खनिज न्यास नियम, 2015 में संशोधन का निर्णय लिया है। अब ट्रस्ट फंड की कम-से-कम 70% राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च की जाएगी।
रेत खनन के लिए नया कानून
सरकार ने रेत खनन को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए पुराने नियमों को निरस्त करते हुए ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025’ को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत रेत खदानों का आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से होगा। इससे न केवल अवैध खनन पर रोक लगेगी, बल्कि आम लोगों को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध होगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
कृषि भूमि मूल्यांकन में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी है। अब ग्रामीण कृषि भूमि की कीमत का आकलन हेक्टेयर दर से किया जाएगा, न कि 500 वर्गमीटर के टुकड़ों में। इससे भूमि लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
क्रिकेट अकादमी को भूमि आवंटन
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (सेक्टर-3, ग्राम परसदा) में 7.96 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी, जो राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और उन्नत सुविधाएं प्रदान करेगी।