रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ, आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर राज्य में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। यह प्रस्ताव डिजिटल भारत निधि योजना के तहत रखा गया, ताकि प्रदेश के अंतिम छोर तक मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस को मिलेगा नया आधार
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क केवल संचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाओं को भी नई गति देगा। विशेष रूप से वनांचल, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार
मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार द्वारा पहले स्वीकृत 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इनमें से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को एनओसी जारी की जा चुकी है और इन क्षेत्रों में टावर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं, शेष 88 स्थानों के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा भी होगी मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में संचार व्यवस्था कमजोर है, वहां मोबाइल नेटवर्क का विस्तार सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों दोनों के लिए लाभकारी होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी, आपातकालीन सेवाओं को मजबूती मिलेगी और डिजिटल समावेशन को नई दिशा मिलेगी।
हर गांव तक डिजिटल पहुंच बनाने का लक्ष्य
राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव को मजबूत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी आज विकास का आधार बन चुकी है और प्रदेश सरकार समावेशी विकास के लिए हर नागरिक तक आधुनिक संचार सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।