नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र 2026 का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए जाने के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है। विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। आर्थिक सर्वे को देश की अर्थव्यवस्था की ‘हेल्थ रिपोर्ट’ माना जाता है। इसमें GDP ग्रोथ, महंगाई दर, रोजगार के अवसर, कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर, निवेश माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की विस्तृत जानकारी दी गई है।
आर्थिक सर्वे 2025-26 पर आज होगी चर्चा:
आर्थिक सर्वे 2025-26 आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 की दिशा तय करने वाला अहम दस्तावेज है। सीधी भाषा में कहें तो यह रिपोर्ट बताती है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और आने वाले समय में किन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रह सकता है। आज संसद में सरकार और विपक्ष के बीच आर्थिक सर्वे की प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और किसानों की आय जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं।
सरकार का रुख साफ:
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आर्थिक सर्वे को सफलतापूर्वक पेश किया गया है और सरकार सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी सदन में बहस होगी। रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलने दी जाए, ताकि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके।
आज संसद में क्या रह सकता है अहम:
आर्थिक सर्वे 2025-26 की प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा
महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का दबाव
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
बजट से पहले आर्थिक हालात पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं
1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 (रविवार) को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हैं।
बजट सत्र 2026 का शेड्यूल:
सत्र प्रारंभ: 28 जनवरी 2026
पहला चरण: 28 जनवरी – 13 फरवरी
दूसरा चरण: 9 मार्च – 2 अप्रैल