पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। Enforcement Directorate (ED) ने राजनीतिक रणनीति बनाने वाली फर्म Indian Political Action Committee के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने एक साथ दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों में छापेमारी की है। इस कार्रवाई से राजनीतिक और कॉर्पोरेट जगत में हड़कंप मच गया है।
बेंगलुरु में अहम रेड, ऋषि राज सिंह जांच के घेरे में
बेंगलुरु से सामने आई जानकारी के अनुसार, I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर Rishi Raj Singh के ठिकानों पर ED की टीमें पहुंची हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनसे कोयला तस्करी से जुड़े पैसों के हवाला नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ED यह जांच कर रही है कि क्या इस अवैध धन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या चुनावी मैनेजमेंट में किया गया।
क्या हैं आरोप?
ED का आरोप है कि कोयला तस्करी से हुई करोड़ों की काली कमाई को हवाला के जरिए विभिन्न संस्थाओं तक पहुंचाया गया। जांच में सामने आया कि इस पैसे का एक हिस्सा “शाकंभरी ग्रुप ऑफ कंपनीज” तक भी भेजा गया था। एजेंसी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में हवाला ऑपरेटर शामिल थे, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रकम को वैध दिखाने की कोशिश की।
पहले भी I-PAC पर हो चुकी है कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब I-PAC ED के रडार पर आई हो। इससे पहले कोलकाता में I-PAC के दफ्तर और इसके प्रमुख Pratik Jain के घर पर भी छापेमारी की गई थी। उस समय भी एजेंसी ने हवाला फंडिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे।
सियासी विवाद भी तेज
इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने पहले की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया था।उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई Amit Shah के इशारे पर की जा रही है और इसका मकसद विपक्ष की चुनावी रणनीति को प्रभावित करना है।
आगे क्या?
फिलहाल ED की टीमें दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की गहन जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक चल रही इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि जांच एजेंसी इस मामले को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अब सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर राजनीतिक रणनीतियों और चुनावी सिस्टम पर भी पड़ता दिख रहा है। ED की ताजा कार्रवाई से आने वाले समय में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।