VB-G RAM G: केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार नीति में आमूलचूल बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में एक विधेयक का मसौदा लोकसभा सांसदों को वितरित किया गया है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार 2005 में लागू मनरेगा कानून को निरस्त कर उसकी जगह ‘विकसित भारत–जी राम जी रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नए दृष्टिकोण और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालना बताया गया है।
नए विधेयक को केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ विजन से जोड़ा गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि इस नए कानून के जरिए ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य रोजगार आधारित सशक्त ग्रामीण भारत की नींव रखना है।
गौरतलब है कि मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में शामिल किया जाता है। वर्ष 2022-23 तक इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक सक्रिय श्रमिक पंजीकृत थे। योजना में महिलाओं की न्यूनतम एक-तिहाई भागीदारी अनिवार्य रखी गई थी, जिससे ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिली।
मनरेगा की सबसे अहम विशेषता यह रही कि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना कानूनी रूप से अनिवार्य था, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। इसके साथ ही ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य योजना और क्रियान्वयन में अहम भूमिका दी गई थी।